Domain Registration ID: DF4C6B96B5C7D4F1AAEC93943AAFBAA6D-IN Editor - Rahul Singh Bais, Add: 10, Sudama Nagar Agar Road Ujjain M.P. India, Mob: +91- 81039-88890

भोपाल। मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के वाशिंदे अब शुल्क देकर अपने मकान, दुकान या अन्य भवन का 30 फीसद तक अवैध निर्माण वैध करा सकेंगे। सरकार ने कानून में संशोधन कर दिया है और इसी हफ्ते नियम भी जारी हो जाएंगे। इसके बाद मकान मालिक अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। संबंधित नगरीय निकाय अवैध निर्माण का आकलन कर राशि तय करेंगे, जो जमा करना होगी। ज्ञात हो कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 20 फीसद अवैध निर्माण को वैध करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मंत्रियों की सहमति से 30 फीसद किया गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रदेश के तमाम शहरी क्षेत्रों में मकान, दुकान एवं अन्य भवनों में मंजूर निर्माण क्षेत्र से ज्यादा निर्माण बड़ी समस्या बना हुआ है। अभी तक नगरीय निकाय ऐसे निर्माण को तोड़ता था और भवन स्वामी पर जुर्माना लगाता था पर अब शुल्क लेकर इसमें से 30 फीसद निर्माण वैध किया जा सकेगा।
इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भूमि विकास अधिनियम 2012 में संशोधन का प्रस्ताव दिया था, जो मंजूर हो चुका है। संशोधन के बाद इसके पालन के लिए नियम बनाए जाने थे, जो बनकर तैयार हो गए हैं और विधि विभाग ने इनका परीक्षण भी कर लिया है। ये नियम इसी हफ्ते जारी किए जा सकते हैं। इस संशोधन से नगरीय निकायों की आमदनी बढ़ेगी तो भवन स्वामियों का तनाव भी कम होगा। उन्हें हमेशा यह डर सताता रहता है कि निकाय कभी भी उनका अवैध निर्माण तोड़ देंगे।

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