दमोह : मप्र गृह मंडल संभाग दमोह कार्यालय को दमोह में यथावत् रखने के लिए एक पत्र भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा गया था. केंद्रीय मंत्री द्वारा यह पत्र लिखे जाने के बाद अब शासन के द्वारा शीघ्रता पूर्वक कार्रवाई करते हुए छतरपुर जाने वाला संभागीय कार्यालय निरस्त करते हुए दमोह में यथावत करने का आदेश जारी किया गया है.
इस पत्र में उन्होंने उल्लेख किया था कि विषयांतर्गत लेख है, हाउसिंग बोर्ड द्वारा दमोह नगर में हाउसिंग बोर्ड का संभागीय कार्यालय खोला गया तथा लगभग 900 भवनों की वृहत अटल आवास योजना प्रारंभ की गई थी. जोकि पूर्ण पंजीयन के साथ सफलता पूर्वक पूर्णतः की ओर अग्रसर हो रही हैं. इससे मंडल को लगभग 70 करोड़ रूपये दमोह नगर की जनता से प्राप्त हो गये हैं, किन्तु कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अचानक दमोह स्थित संभाग कार्यालय को बंद कर इसे छतरपुर स्थानांतरित कर दिया गया. अब जबकि यह योजना अभी पूर्ण नहीं हुई है, तथा नगर पालिका दमोह द्वारा जल प्रदाय व्यवस्था प्रारंभ नहीं की गई है. ऐसे में संभागीय कार्यालय को दमोह से अन्यत्र स्थानांतरित करना उचित नहीं है. इसके साथ ही हटा की अटल आवास योजना भी प्रारंभ होने जा रही है. जहां पर्याप्त रजिस्ट्रेशन होते जा रहे है, और ये योजना भी दमोह की तरह अवश्य सफल होगी. कलेक्टर दमोह द्वारा मंडल की आवासीय योजना के लिए 25 एकड़ भूमि आबंटन हेतु शासन को प्रेषित की जा चुकी है. जिस पर मंडल की नई आवासीय योजना प्रस्तावित की जा रही है. जिसकी लागत 100 करोड़ रुपए है. शासन की पुर्नघनत्वीकरण योजनांतर्गत जिला जेल की योजना भी कलेक्टर दमोह द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित की जा चुकी है. जिसकी लागत 100 करोड़ रुपए है. दमोह से संभागीय कार्यालय हटाने पर अटल आवास योजना दमयंती पुरम असफल होने की संभावना है . इसके अतिरिक्त अन्य प्रस्ताबित नवीन निर्माण कार्य लागत- 300 करोड़ की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. इससे दमोह जिले की प्रगति प्रभावित होगी. अतः आपसे अनुरोध है , कि उपरोक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुये कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पारित म.प्र . गृह निर्माण मंडल के दमोह स्थित संभाग कार्यालय के छतरपुर स्थानान्तरण को यथाशीघ्र रद्द करने का कष्ट करें. जिससे दमोह स्थित गृह निर्माण मंडल का संभाग कार्यालय यथावत् बना रहे और दमोह जिले की प्रगति में कोई व्यवधान न हो तथा मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुये छतरपुर संभाग को अलग से सृजित करने हेतु प्रयास किया जाए.