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अशासकीय शिक्षण संस्था संघ ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षामंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

मंगल नाहर/ब्यूरो

शाजापुर। मप्र प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ के बैनरतले अशासकीय स्कूल संचालकों ने अपनी समस्त और महत्वपूर्ण मांगों को लेकर जिला कलेक्टर दिनेश जैन को मुख्यमंत्री एवं शिक्षामंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 
जिलाध्यक्ष दिलीप शर्मा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि कक्षा 9 से 12वीं की मान्यता नवीनीकरण संबद्धता आगामी 3 वर्षों के लिए बिना किसी शुल्क और आवेदन के प्रदान की जाए, साथ ही दसवीं-बारहवीं के आवेदन की समय सीमा बढ़ाई जाए, मध्यप्रदेश हाई कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि शिक्षण शुल्क के अलावा अन्य कोई शुल्क नहीं लेना है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 9वीं नामांकन एवं 10वीं-12वीं का बोर्ड परीक्षा शुल्क वसूला जा रहा है जो नियम के विरुद्ध है इसे रोका जाए, कक्षा पहली से 8 तक के स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के आवेदनों को 3 वर्षों के लिए स्वत: मान्यता प्रदान की जाए, सत्र 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का 70 प्रतिशत और 2019-20 का 100 प्रतिशत पूर्ति भुगतान शीघ्र किया जाए, जो अशासकीय विद्यालय किराए की बिल्डिंग में संचालित हो रहे हैं या तो उनका किराया माफ किया जाए या फिर उनका किराया सरकार द्वारा दिया जाए, आर्थिक तंगी के कारण कई शिक्षक आत्महत्या कर रहे हैं उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, वर्तमान सत्र में 25 प्रतिशत बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू नही की गई है, शासन स्पष्ट करे कि वह नर्सरी से आठवीं तक की कक्षाओं का संचालन करेगा या नही, अगर नहीं करता है तो तत्काल स्कूलों को आर्थिक पैकेज दिया जाए। इस मौके पर मुकेश गुर्जर, अमीषा गुप्ता, अभिमन्यु सक्सेना, दिनेश केलकर, इमरान मंसूरी, शाहनवाज खान, नंदकिशोर भिलाला, ओमप्रकाश नागर, संजय पडोले, वीरेंद्र सोनी, बीडी सोना, संजय शर्मा, मंजूर बेग, नोमान अंसारी, अनील सोलंकी, बलवानसिंह राजपूत, गोविंद सोन्ती, दिलीप गुर्जर, एमएफ  कुरैशी तथा हरिहर सहाय सक्सेना उपस्थित थे।

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