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गर्ग कॉम्प्लेक्स के अवैध निर्माण को लेकर पहली बार सामने आए व्यापारी

मंगल नाहर/ब्यूरो

परमिशन 6 हजार स्क्वेयर फीट की, 12 हजार से अधिक क्षेत्र में हो रहा निर्माण
तहसीलदार ने भी किया अवैध निर्माण का मुआयना, दिया कार्रवाई का आश्वासन

शाजापुर। लीज की जमीन पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है, जिसकी अनुमति नगर पालिका ने संपूर्ण कागज देखे बिना जारी कर दीण् नगर पालिका ने अनुमति दी है 6 हजार स्क्वेयर फीट की और निर्माण हो रहा है 12 हजार स्क्वेयर फीट से ज्यादा पर। इस संबंध में दुकानदारों ने तहसीलदार को शिकायत की, जिस पर शाजापुर तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण का मुआयना कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस संबंध में दुकानदारों का कहना है कि यह जमीन सरकारी है और इस पर अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है।
नईसड़क पर गर्ग कॉम्प्लेक्स को लेकर  दुकानदारों ने लिखित में शिकायत तहसीलदार को की है। शिकायत में दुकानदार शांतिलाल शर्मा एवं अन्य दुकानदारों ने तहसीलदार को बताया कि नईसड़क स्थित गर्ग कॉम्प्लेक्स सरकारी रिकॉर्ड में शासकीय है और स्वीकृत निर्माण अधिक जगह पर किया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स में प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, डॉ. शुभम गुप्ता एवं शांतिलाल शर्मा द्वारा दुकान क्रय की गई है। दुकान की खरीदी की गई थी तब आश्वासन दिया गया था कि इनकी दुकान के सामने किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाएगा, लेकिन दुकान के आगे सीढ़ियां लगाई जा रही है, जिससे दुकानदारों को आपत्ति है। दुकानदारों का कहना है कि सीढ़ियां लगाने से उनका व्यवसाय प्रभावित होगा। इस मामले में कई बार गर्ग कॉम्प्लेक्स के मालिक से बात की गई, लेकिन वे सीढ़ी लगाने पर अड़े हुए हैं। इस संबंध में दुकानदारों ने तहसीलदार को लिखित में आवेदन दिया है कि अवैध निर्माण कार्य रोका जाए और पूरे गर्ग कॉम्प्लेक्स की जांच की जाए।

परमिशन 6 हजार की, निर्माण 12 हजार पर

नईसड़क पर गर्ग कॉम्प्लेक्स को नगर पालिका ने परमिशन 6 हजार स्क्वेयर फीट की दी है, लेकिन मौके पर निर्माण 12 हजार स्क्वेयर फीट से अधिक पर किया जा रहा है। जबकि नगर पालिका में निर्माण शुल्क 6 हजार स्क्वेयर फीट का ही भरा गया है। इस मामले में नगर पालिका भी धृतराष्टÑ बनी हुई है। प्रहलाद जीनिंग फैक्ट्री लीज की जमीन पर बनी हुई है, जिस पर अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है। शासकीय रिकॉर्ड में आज भी यह जमीन सरकारी है। इस संबंध में प्रशासन जानकारी जुटा रहा है। गर्ग कॉम्प्लेक्स पर वतर्मान में जो निर्माण हो रहा है वह सर्वे नंबर भी शासकीय रिकॉर्ड में सरकारी है। पुराने कागजों के आधार पर नगर पालिका ने अवैध रूप से अनुमति दे दी, जबकि सरकारी जमीन पर निर्माण की अनुमति किसी भी हालत में नहीं दी जा सकती है।
रिकार्ड में सरकारी है गर्ग कॉम्प्लेक्स
कई दुकानदार ऐसे हैं जिनके पास एग्रीमेंट है लेकिन उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो रही है। प्रहलाद जीनिंग फैक्ट्री लीज की जमीन होने के कारण आज तक उनको मालिकाना हक नहीं मिल पाया है और राजस्व रिकार्ड में भी यह कॉम्प्लेक्स शासकीय भूमि में दर्ज है। वहीं प्रशासन ने नामांतरण भी नहीं किया है। नामांतरण नहीं होने से कई दुकानदार आज भी रजिस्ट्री के लिए चक्कर काट रहे हैं। इस मामले में पहले भी कई शिकायतें हो चुकी हैए लेकिन मामला जांच के नाम पर दबा दिया जाता हैण् अब देखना यह है कि जिला प्रशासन अवैध निर्माण को रोक पाता है या फिर हमेशा की तरह यह अवैध निर्माण जारी रहता है।
क्या अवैध निर्माण को गिरा पाएगा प्रशासन
सरकारी जमीन पर बन रहे गर्ग कॉम्प्लेक्स को गलत तरीके से अनुमति देने के बाद हो रहे अवैध निर्माण को लेकर जिला प्रशासन इसे तोड़ पाएगा या नहीं। सरकारी जमीन पर कॉम्प्लेक्स बनाकर लाखों रुपए की दुकानें बेच दी गई है। जिला प्रशासन को चाहिए कि इस अवैध निर्माण को गिराकर प्रहलाद जीनिंग फैक्ट्री के संचालकों के खिलाफ कानूनी कारर्वाई करे।
नगर पालिका ने भी लगाई थी रोक, गुपचुप तरीके से शुरु कर लिया निर्माण
गर्ग कॉम्प्लेक्स में चल रहा अवैध निर्माण कार्य शुरु से ही विवादों में रहा है। गत दिनों भी नगर पालिका द्वारा यहां चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई थी। साथ ही नोटिस भी जारी किया था कि दोबारा निर्माण कार्य शुरु नहीं होना चाहिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स मालिक ने नपा के नोटिस को ताक पर रखते हुए दोबारा निर्माण कार्य शुरु कर दिया जो कि शासकीय आदेश की भी अवहेलना है। शुक्रवार को भी जब जब तहसीलदार यहां मौका मुआयना करने पहुंचे तो उन्होंने भी पाया कि उक्त निर्माण कार्य पूरी तरह से अवैध है और इसे रोकने हेतु आदेश जारी करने की बात भी कही है।  
इनका कहना है…
गर्ग कॉम्प्लेक्स में अवैध निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के बाद मौका मुआयना किया गया है जिसमें अवैध निर्माण पाया गया। मामले में कॉम्प्लेक्स के मालिक को नोटिस देकर निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही अवैध निर्माण को भी तोड़ा जाएगा।
– मुन्ना अड़, तहसीलदार- शाजापुर

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