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MP में बोर्ड परीक्षा जून तक टल सकती है:8वीं तक के स्कूल 15 जून तक बंद रखने का भी विचार, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए समय का बंधन समाप्त

मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जून में कराने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। इस पर सिर्फ CM की मोहर लगनी बाकी है। 10वीं की परीक्षाएं 30 अप्रैल और 12वीं की परीक्षाएं एक मई से शुरू होनी थी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। ऐसे में परीक्षाएं करना संभव नहीं है। इन परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले ही जारी किया जा चुका था।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे हालातों में परीक्षाएं आयोजित कर बच्चों का जीवन खतरे में नहीं डाल सकते हैं। इसलिए 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जून तक टाले जा रहे हैं। इसका प्रस्ताव भेजा गया है। इसकी अधिकृत सूचना जल्द जारी करेंगे। इसको लेकर जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल से प्रस्तावित प्रैक्टिकल की परीक्षाओं के लिए समय का बंधन समाप्त कर दिया गया है। बच्चे 2 या 3 दिन में अपनी सुविधा के अनुसार प्रैक्टिकल दे सकते हैं। इसके लिए 15 मई तक का समय दिया जा रहा है। परमार के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में अभी भी कोरोना का असर बहुत ज्यादा नहीं है, लिहाजा ग्रामीण स्कूलों में बच्चे प्रैक्टिकल दे सकते हैं।

1 से 8वीं के स्कूल 15 जून तक रहेंगे बंद
परमार के मुताबिक 1 से 8वीं तक के स्कूलों को 15 जून तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से जल्द आदेश जारी किया जाएगा। इससे पहले प्राइमरी व मिडिल स्कूल 15 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश हुआ था लेकिन अब इसे दो माह के लिए बढ़ाया जा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस बार कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है।

मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्टल को अगले आदेश तक के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग इसके आदेश भी जल्दी जारी कर देगा। इसमें केवल नवोदय स्कूल के हॉस्टल शामिल नहीं है। इनके लिए केंद्र सरकार फैसला लेगी।

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