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नईदिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक एक बार फिर रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकता है, जिससे ब्याज दरें बढऩे की संभावना है। आरबीआई अगले सप्ताह होने वाली एमपीसी मीट में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकता है। आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि आरबीआई ब्याज दरों में 0.35 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकता है। आपको बता दें कि 3 से 5 अगस्त तक होने वाली मौद्रिक नीति समिति के प्रस्ताव से पहले एक रिपोर्ट में बोफा सिक्योरिटीज ने कहा कि आरबीआई नीतिगत रुख में बदलाव करके कैलिब्रेटेड सख्ती करके ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। आरबीआई ने पिछली दो नीतिगत बैठकों में महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में कुल 0.90 फीसदी की वृद्धि की है।बोफा सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि हम देख रहे हैं कि आरबीआई अपनी मौद्रिक समिति की बैठक में रेपो रेट में 0.35 फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रहा है, जो इसे...

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को बायोमेट्रिक आईडी आधार से जोडऩे की समय-सीमा बढ़ा दी। अब 31 मार्च 2022 तक पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है। इस तरह लोगों को पैन को आधार से लिंक करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए इसके लिए छह महीने का और वक्त मिल गया है।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने देर रात जारी एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण लोगों को आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए पैन को आधार से जोडऩे की समय-सीमा बढ़ा दी गई है। इस तरह इस अनिवार्यता के अनुपालन में आसानी होगी। गौरतलब है कि यह समय-सीमा 30 सितंबर, 2021 को खत्म हो रही थी। सीबीडीटी ने कहा कि पैन को आधार से जोडऩे के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समय-सीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है। इसके साथ ही आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की आ...

चंद्रपुर। आमतौर पर लोग अपनी क्षेत्र और आसपास की समस्या को लेकर विधायक के पास जाते हैं और मांग करते हैं कि उनकी दिक्कतों को दूर किया जाए। लेकिन एक युवक की अजीबोगरीब समस्या जानकर विधायक का भी सिर चकरा गया। दरअसल एक युवक ने विधायक से गर्लफ्रेंड दिलाने की ही मांग कर दी और उसके लिए चिट्ठी भी लिख दी। मामला महाराष्ट्र के चंद्रपुर का है जहां विधायक सुभाष धोटे को उनके विधानसभा क्षेत्र के एक युवक ने एक ऐसा पत्र लिखा जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो पत्र लिखा गया है कि वो कांग्रेस विधायक सुभाष धोटे के नाम है और लिखने वाले युवक का नाम भूषण जामुवंत है। गर्लफ्रेंड की मांग को लेकर ये चिट्ठी मराठी में लिखी गई है। पत्र में युवक की तरफ से लिखा गया है, पूरे तहसील में लड़कियों की भरमार है लेकिन फिर भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये चिंता का विषय है, मेरा आत्मविश्वास कमजोर हो गया है, ...

नई दिल्ली। बैंकों की शाखाओं में रखे लॉकरों में चोरी-डकैती, फ्राड या प्राकृतिक आपदाओं से ग्राहकों को होने वाले नुकसान की भरपाई को लेकर आरबीआइ ने बुधवार को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर भूकंप, बाढ़ और बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लॉकर को नुकसान होता है तो उससे होने वाली हानि की जिम्मेदारी बैंक पर नहीं डाली जा सकती है। हालांकि बैंक को इससे अपनी शाखा में स्थित लॉकर को बचाने की पूरी व्यवस्था करनी होगी। अगर बैंक कर्मचारी की किसी गलती या धोखाधड़ी, चोरी-डकैती, भवन गिरने व आग लग जाने जैसी परिस्थितियों से लॉकर को नुकसान होता है तो बैंक अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। इन वजहों से ग्राहकों को जो नुकसान होता है, बैंकों को उसकी भरपाई करनी ही होगी। यह भरपाई उस लॉकर के सालाना किराए का अधिकतम सौ गुना होगी। यानी, अगर किसी लॉकर का सालाना किराया 10,000 रुपये है, तो प्...

1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियमनईदिल्ली। आरबीआई ने फैसला किया है कि एटीएम में समय पर रुपये नहीं डालने वाले बैंकों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगााया जाएगा। यह कदम एटीएम में नकदी न होने के चलते लोगों को होने वाली दिक्कतों को दूर कर सकता है। आरबीआई ने कहा है कि किसी एक महीने में एटीएम में अगर 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहती है तो संबंधित बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा।इस संबंध में जारी एक परिपत्र में आरबीआई ने कहा कि एटीएम में नकदी नहीं डालने को लेकर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिए इन मशीनों में पर्याप्त मात्रा में राशि उपलब्ध हो। किसी भी एटीएम में अगर महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी मौजूद नहीं रहती है तो संबंधित बैंक पर प्रति एटीएम 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि यह निर्णय इसलिए किया गया है जिससे बैंक य...

नईदिल्ली। सुरक्षा बलों में जवानों का तबादला बड़ी समस्या है। बड़ी संख्या में तबादलों से जुड़े आवेदन हर साल खारिज किए जा रहे हैं। जवानों की बढ़ रही शिकायत के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने सभी सुरक्षा बलों को कहा है कि वे हार्ड व सॉफ्ट पोस्टिंग के बीच रोटेशनल तबादला नीति का सख्ती से अनुपालन करते हुए सभी तबादले सॉफ्टवेयर के जरिए करें। इससे तबादलों में पारदर्शिता रहेगी।गृह मंत्री के निर्देश का हवाला देते हुए सुरक्षा बलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी ने बताया है कि उनका सॉफ्टवेयर तैयार है और उन्होंने उसका उपयोग करना भी शुरू कर दिया है। जबकि सीआरपीएफ, बीएसएफ और असम राइफल्स ने कहा है कि उनका सॉफ्टवेयर एडवांस चरण में है। मंत्रालय ने सभी सुरक्षाबलों से कहा है कि गृह मंत्री के निर्देश को काफी समय बीत चुका है इसलिए अब इसमे देरी नही होना चाहिए। आंकड़ों के मुताबिक व...